(१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु पर्ने मुनासिब कारण देखेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रकृयाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको प्रतिष्ठानको उठ्न बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरेको प्रतिष्ठानको सम्पत्ति वा दायित्व अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा उठ्न नसक्ने दायित्वहरू समितिको सिफारिशमा मिन्हा गर्न सक्नेछ ।
(४) प्रतिष्ठानको सम्पत्तिबाट त्यस्ता प्रतिष्ठानको सबै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाँकी दायित्वको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।